रेल विभाग की तानाशाही और तुगलकी फरमान के विरोध में सैकड़ों आम नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन

*रेल विभाग की तानाशाही और तुगलकी फरमान के विरोध में सैकड़ों आम नागरिकों ने किया विरोध प्रदर्शन।*।,,,

   *नीमच/कुचडोद/ मल्हारगढ़*.... 

विजय सोनी वरिष्ठ पत्रकार/मल्हारगढ़ रेल्वे स्टेशन पर रेल विभाग द्वारा अचानक रेल्वे फाटक बंद कर दी और आवागमन बंद कर दिया गया। जय आस पास की क्षेत्र की जनता को फाटक बंद होने की सुचना मिली तो लोग सकते में रह गये की यह क्या हो गया।। कारण जाना तो पता चला कि फाटक के स्थान पर अंडर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है।। तो क्षेत्र की जनता को तत्काल समझ में आया कि अंडर ब्रिज सुविधा के बजाय असुविधा पैदा करेगा।इसका कारण यह है कि यह सड़क किसी एक गांव टोले मजरे की नहीं है। यह सड़क मार्ग दो जिलों को,,दो विधानसभाओं को,दो राज्यों को जोड़ती है। अंडर ब्रिज बनने से क्षेत्र का विकास होने के बजाय विकास रुक जायेगा इस कारण यह है कि बड़े वाहनों का आवागमन बाधित हो जायेगा। आज दिनांक 26 नवम्बर को क्षेत्र के कई जागरुक नागरिक और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ता मल्हारगढ़ रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए और रेल विभाग के डी आर एम ओ और शासन को ज्ञापन देकर मांग कि गई कि अंडर ब्रिज के स्थान पर ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएं।। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव और प्रदेश प्रवक्ता श्री नवीन कुमार अग्रवाल तुलसी राम मेघवाल कुचडोद विधानसभा प्रभारी मल्हारगढ़ कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य नीमच श्री तरुण जी बाहेती विनोद कुमार डक विनोद पाटीदार नयाखेड़ा रामनारायण जाट जनपद प्रतिनिधि धौकलखेडा नईम खान अभिषेक सोलंकी और कुचडोद सरपंच प्रतिनिधि दुर्गा शंकर मेघवाल कुचडोद जीरन छाछखेडी नयाखेड़ा भेसाखेडा काचरिया और आसपास के कई गांवों के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया और रेल विभाग के विरोध में प्रदर्शन कर नारेबाजी की और ओवर ब्रिज की मांग कर तहसीलदार मल्हारगढ़ और स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।। श्री तरुण बाहेती श्री नवीन कुमार अग्रवाल तुलसी राम मेघवाल विनोद डंक विनोद पाटीदार नयाखेड़ा रामनारायण जाट नईम खान बने सिंह विक्रम सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि हमें अंडर ब्रिज नहीं चाहिए हमें ओवर ब्रिज चाहिए तो ही क्षेत्र का विकास हो पायेगा।। आगामी कार्रवाई हैतु कोर्ट से स्टे लाने पर निर्णय लिया गया।। और रेल विभाग द्वारा हमारी मांग को नहीं माना तो संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर जन आंदोलन शुरू किया जायेगा। इस अवसर पर आस पास के सभी गांवों से लोगों को जोड़ कर समिति बनाने का निर्णय लिया गया।।